न्यायमूर्ति पहल ने कहा कि इस तरह के आचरण को नजरअंदाज करने से न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
Prime News Network
2026-07-31 15:01:02
सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर रोक, 57 हजार ग्राम प्रधानों पर असर, सरकार का फैसला प्रथमदृष्टया असंवैधानिक , 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
2026-06-26 16:21:12
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर किसी के खिलाफ एससी- एसटी ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार नहीं।
2026-03-12 10:25:05
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन इलाहावाद हाईकोर्ट जाएंगे।
Vijay Narayan Singh
2025-10-16 15:11:20